1.3 बहुराष्ट्रीय कंपनी ( Multinational Corporation )

प्रश्न :- बहुराष्ट्रीय कंपनीचा अर्थ स्पष्ट करून भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना परवानगी देण्याची कारणे विशद करा. 

उत्तर : - बहुराष्ट्रीय निगम किंवा ट्रान्सनॅशनल कार्पोरेशन (TNC) किंवा बहुराष्ट्रीय उपक्रम (Multinational Enterprise : MNE) हे व्यावसायिक एकक असून ते एकाच वेळी जगातील अनेक देशात कार्य करीत असतात. काही घटनांमध्ये निर्माणी एकक (Manufacturing Unit) हा एकाच देशात असू शकतो, परंतु विपणन आणि गुंतवणूक ही दुसऱ्या देशात असू शकते. ते विविध प्रक्रिया आणि विविध वस्तू उपक्रम असतात. जपानची सोनी, यु.एस.ए.ची आय.बी.एम., जर्मनीची सीमेन्स तर भारताची व्हीडीओकॉन आणि आय.टी.सी. ही काही लोकप्रिय अशा MNC's ची उदाहरणे आहेत. आज जगातील २५% जागतिक अर्थव्यवस्था ही मोठमोठ्या २५ बहुराष्ट्रीय निगमांकडून (MNC's) नियंत्रित होत आहेत. पूर्वी अमेरिकन आधारित बहुराष्ट्रीय निगम जगावर अधिराज्य करीत होत्या. परंतु आज अनेक जपानी, कोरियन, युरोपियन, भारतीय बहुराष्ट्रीय निगमांनी जगातील अनेक देशांमध्ये आपले पंख पसरविले आहेत. बहुराष्ट्रीय निगमाने कोणत्याही राष्ट्रात प्रवेश करण्यापूर्वी MNC's च्या मुख्य कार्यालयातील विविध क्षेत्रात कुशल व कौशल्यप्राप्त असणाऱ्या, जसे : राज्यशास्त्र,अर्थशास्त्र, वाणिज्य, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरराष्ट्रीय संबंध ह्यासारख्या विषयात तज्ज्ञअसणाऱ्या व्यक्ती-अधिकारी देशाच्या वातावरणाचा अभ्यास व विश्लेषण करून उच्चस्तरीय प्रबंधनाला त्यासंबंधी आपला सल्ला देतात.१९९१ च्या पूर्वी बहुराष्ट्रीय निगम/कंपनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत फारशी महत्त्वाची भूमिका बजावत नव्हते. ह्या काळात सार्वजनिक निगमांनी भारतीय अर्थव्यवस्था दाबून टाकली होती. अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीकरण टाळण्याकरिता १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाच्या आधारावर खाजगी संस्था एका विशिष्ट बिंदूपेक्षा जास्त प्रमाणात आपला विकास व विस्तार करू शकत नसत. बहुराष्ट्रीय निगमाच्या/कंपनीच्या व्याख्येनुसार बहुराष्ट्रीय निगम हे आकाराने खूप असून ते अनेक देशातून आपला कारार संचलित करीत असतात. भारतात १९९१ पूर्वी Impart Substitution Development व्यूहरचनेच्या अवलंब केला जात असल्यामुळे ह्या संदर्भात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा फारसा हातभार नव्हता. परंतु १९९१ मध्ये भारत सरकारने उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचा अवलंब केला असल्यामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्रात विदेशी भांडवल गुंतवणुकीला वेग आला व त्यामुळे बहुराष्ट्रीय निगमांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विकास होवू लागला. १९९१ नंतरच्या काळाला सुधारणेनंतरचा काळ (Post-reform for period) असे म्हणण्यात आले. बहुराष्ट्रीय कंपनी/निगम यांच्याकडे असणारे अतिविशाल विदेशी भांडवल भारतात आणल्या जाईल, ह्या उद्देशाने काही बंधने घालून विदेशी कंपनीला भारतात व्यापार करण्याची परवानगी देण्यात आली.

सर्वसाधारण व्याख्या : - 

                    MNC चे व्यूहरचनात्मक मुख्य कार्यालय जगाच्या कोणत्या तरी एका देशात असून ते व्यापारी कार्य मात्र जगातील विविध देशांमध्ये करीत असून जे आपला व्यवसाय आपल्या मूळ देशाबरोबर इतरही देशात उपक्रमाच्या नेटवर्कद्वारे आणि विपणन कार्यांद्वारे वाढवित असते.

भारतात बहुराष्ट्रीय कंपनीला परवानगी देण्याची कारणे  ( Reasons towards Multinational Company in India) - 

(१) विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे

(२) विना कर्ज भांडवलाच्या अंत:प्रवेशाची निर्मिती

(३) तांत्रिकतेची अदलाबदल

(४) निर्यातीला प्रोत्साहन

 (५) पायाभूत उद्योगांमध्ये गुंतवणूक

(१) विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे - 

आधुनिक काळात विकसनशील देशात बाह्य स्रोतांकडून होणारी मदत कमी झाली आहे. महत्त्वाचे कारण म्हणजे विकसित राष्ट्रे आपल्या GDP (Gross Domastic Product) पैकी सर्वात जास्त हिस्सा आपल्याच देशातील औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवीत भारतात बहुराष्ट्रीय कंपनीला परवानगी देण्याची असल्यामुळे इतर राष्ट्रांना आर्थिक सहाय्य करण्यास ते उत्सुक नाहीत. बहुराष्ट्रीय कंपनी ही विदेशी चलनाची दरी भारतात विदेशी चलनात गुंतवणूक करून कमी करू शकतात. १९९१ च्या औद्योगिक धोरणातील उदारीकरणाच्या धोरणामुळे आता MNC's भारतात विदेशी चलनात गुंतवणूक करू शकतात, फक्त त्यांना काही अटींचे पालन करावे लागत. काही औद्योगिक क्षेत्रात १०० प्रतिशत निर्यातक्षम युनिट्सची स्थापना करण्यात परवानगी देण्यात आलेली आहे

(२) विना कर्ज भांडवलाच्या अंत:प्रवेशाची निर्मिती - 

सरळ विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी नाकारण्यात येत होती तेव्हा भारताला विदेशातून वाणिज्यिक कर्ज घेवून विदेशी भांडवलाची निर्मिती करावी लागत होती. ह्यामुळे भारतावरील कर्जाच्या, त्यावरील व्याजाच्या व त्याच्यासंबंधात सेवांच्या राशीत वर्षानुवर्षे वाढच होत होती. भारताच्या एकूण आयपैकी जवळपास ३५ प्रतिशत राशी विदेशी ऋणाच्या व व्याजाच्या शोधनात जात असे. ह्या परिस्थितीमुळे जगातील विकसित देशांमध्ये भारताची प्रतिमा थोडी काळवंडली होती. भारतात जर आपण विदेशी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याकरिता प्रोत्साहन दिले तर ह्या कंपन्या भारतात विदेशी भांडवल आणतील आणि ह्या राशीतून भारत आपल्या विदेशी कर्जाची परतफेड करू शकेल. तसाच पुन्हा हाही एक विचार करण्यात आला की, जेव्हा ह्या कंपन्या आपल्या निर्यातीतून नफा मिळवतील, त्यापैकी काही हिस्सा विदेशी चलनाच्या रूपात भारताला मिळेल. म्हणजेच भारताच्या एकूण विदेशी चलनात वाढ होवून भारतावर असलेले विदेशी कर्ज भारत सहज परत करू शकेल व आपला विदेशी शोधनशेष अनुकूल करून घेईल.

(३) तांत्रिकतेची अदलाबदल -

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा भारताला होणारा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे ह्या कंपन्या आपल्या विकसित देशातून भारतात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक बाबी आणतील, ज्या भारतासारख्या विकसनशील देशात कामगारांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यास आवश्यक असतात. त्यामुळे ह्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर भारतीय कंपन्यासुद्धा आपल्या उपक्रमात उत्पादन करू शकतील. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनात वाढ होईल. ज्या वेळेस बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात संयुक्त साहस उपक्रम (Joint Venture) सुरू करतील तेव्हा ते आपल्यासोबत फक्त विदेशी भांडवल, यंत्रसामुग्रीच आणणार नाहीत; तर ते कुशल आणि कौशल्यप्राप्त कर्मचारीसुद्धा आणतील की ज्यांच्या ज्ञानाचा फायदा भारतीय कंपन्यांनासुद्धा मिळेल. ह्यामुळे भारतीय इंजिनीअर्सला ह्या नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती झाली व ते त्याचा उपयोग सुद्धा करू लागलेत.

(४) निर्यातीला प्रोत्साहन -

बहुराष्ट्रीय निगमांच्या जगातील विविध देशांशी असणाऱ्या संबंधामुळे ह्या कंपन्या सर्व देशांना मालाचा पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने उत्पादन करतील. त्यामुळे ह्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाचा फायदा मिळेल.उत्पादन खर्च कमी येवून कमी किमतीवर ह्या कंपन्या जगातील विविध देशांना मालाचा पुरवठा करतील. त्यामुळे भारताची निर्यात वाढेल. भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. सामान्यतः ही गुंतवणूक अशा उद्योगधंद्यात करण्यात आली, जे उद्योगधंदे आपल्या उत्पादनाची निर्यात करीत असत.

जसे : Suzuki ह्या जपानी कंपनीने भारत सरकारसोबत 'मारुती उद्योग लि.' ह्या संयुक्त साहसी उपक्रमात फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. मारुती कार फक्त भारतातच विकल्या जात नाही, तर त्यांना विदेशातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर मागणी असल्यामुळे त्या विदेशातसुद्धा निर्यात केल्या जातात. 

 (५) पायाभूत उद्योगांमध्ये गुंतवणूक -

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची वित्तीय संसाधनांवर असणारी पकड आणि त्यांचा पुरेपूर असा उपयोग ह्यामुळे ह्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतातील पॉवर प्रोजेक्ट, एअरपोर्ट, पोस्ट आणि रेल्वे यांचे आधुनिकीकरण, टेलिकम्युनिकेशन यासारख्या पायाभूत उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करतील. पायाभूत उद्योगांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल व त्यामुळे भारतात आय आणि रोजगाराची निर्मिती होईल. त्याचा परिणाम म्हणजे देशाची आर्थिक प्रगती होईल. आताच्या सरकारच्या Common Minimum Programme नुसार अशी अपेक्षा करण्यात आलेली आहे की, प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (Foreign Direct Investment : FDI) ही प्रामुख्याने (i)  पायाभूत सुविधा (ii)   उच्च तंत्रज्ञान (iii)  निर्यात (iv)  स्वदेशी संपत्ती आणि (v)  रोजगार  ह्या क्षेत्रात निश्चितच क्रांती करेल.